काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले परम्परागत कार्यशैली, प्रक्रियागत ढिलासुस्ती र बजेट खर्चलाई मात्रै उपलब्धि मान्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै प्रशासनिक संयन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउन निर्देशन दिएको छ ।

प्रदेशका प्रमुख सचिव कमलप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले १७ बुँदे निर्णय गर्दै कर्मचारीतन्त्रलाई औपचारिकतामा सीमित नराखी नागरिक केन्द्रित, जवाफदेही र नतिजामुखी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

बैठकले सरकारी कामको प्रगति कागजमा मात्र देखाएर नहुने भन्दै त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति नागरिकले गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । बजेट कति खर्च भयो भन्नेभन्दा खर्चबाट नागरिकले कस्तो सेवा, सुविधा र विकासको परिणाम पाए भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरिएको छ ।

यसका लागि चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सबै मन्त्रालयले वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा सेवा प्रवाहको स्पष्ट कार्यतालिका बनाउनुपर्नेछ ।

योजना कार्यान्वयनमा बजेट अभाव, खरिद प्रक्रिया, कर्मचारी दरबन्दी र कानुनी जटिलता देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ । त्यस्ता अवरोध समयमै पहिचान गरी समाधानका लागि माथिल्लो तहबाटै पहल गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले मन्त्रालयका सचिवलाई दैनिक कार्यसम्पादनप्रति प्रत्यक्ष जिम्मेवार बनाउँदै अबको अवधिलाई ‘गति, समन्वय, सेवा र परिणामको अवधि’ का रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । प्रशासनिक नेतृत्वको मूल्यांकन गर्दा मातहतका कर्मचारीको कार्यसम्पादन, नवप्रवर्तन, जिम्मेवारीबोध र जवाफदेहितालाई समेत आधार बनाइने जनाइएको छ ।

त्यस्तै, सरकारी निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती र अनावश्यक झन्झट हटाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली’ कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरिएको छ । सार्वजनिक स्रोत र अधिकारको प्रयोगमा पारदर्शिता, मितव्ययिता, निष्पक्षता र शून्य सहनशीलता कायम गर्न पनि बैठकले जोड दिएको छ ।

नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने चाडपर्व र विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार सक्रिय रूपमा परिचालित हुने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । विपद्को जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी उद्धार, राहत, जनशक्ति तथा आवश्यक स्रोतसाधनको तत्काल परिचालन सुनिश्चित गर्ने जनाइएको छ ।

दसैँ, तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक यातायात सहज बनाउने, सुरक्षा व्यवस्था मजबुत पार्ने, कालोबजारी नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमन तीव्र बनाउने तथा स्वास्थ्य र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने निर्णय पनि गरिएको छ ।

यसैगरी, संघीय संरचनामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला बागमती प्रदेशले संघीयता कार्यान्वयनको १० वर्षमा हासिल गरेका उपलब्धिको एकीकृत विवरण तयार गर्ने भएको छ । यसका लागि सबै मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र उपलब्धिको विवरण पेस गर्न समयसीमा तोकिएको छ ।

प्रदेशले गरेका कम्तीमा तीनवटा उल्लेखनीय वा रूपान्तरणकारी कामको संक्षिप्त विवरण र उच्च गुणस्तरका तस्बिरसहित नेपाल सरकारसमक्ष पठाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । यसबाट प्रदेशका उपलब्धिलाई राष्ट्रियस्तरमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।